Le bilan des manifestations au Bangladesh a atteint au moins 300 morts. (EPA-EFE/MONIRUL ALAM)
C’est l'une des journées les plus meurtrières depuis le début des manifestations contre le gouvernement en place au Bangladesh : au moins 94 personnes sont mortes dimanche 4 août dans des heurts entre opposants à la Première ministre Sheikh Hasina, forces de l'ordre et partisans du parti au pouvoir.
C'est une journée particulièrement meurtrière pour le Bangladesh, plus d'un mois après les premières manifestations. Des affrontements entre des manifestants réclamant la démission de la Première ministre bangladaise, Sheikh Hasina, et des partisans du parti au pouvoir, la Ligue Awami, ont fait au moins 77 morts, dimanche 4 août, selon un nouveau bilan de la police et des hôpitaux. Parmi les morts figurent au moins 14 policiers, selon le porte-parole de la police, Kamrul Ahsan. Les camps rivaux se sont affrontés à coups de bâtons et de couteaux, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles.
L'AFP l'inspecteur de police Al Helal : « Il y a eu des affrontements entre des étudiants et des hommes du parti au pouvoir »
Le général Ikbal Karim Bhuiyan, l'ancien chef de l'armée bangladaise : « Nous sommes profondément préoccupés […] et attristés par tous les meurtres, tortures, disparitions et arrestations massives qui ont tourmenté le Bangladesh au cours des trois dernières semaines … Nous demandons au gouvernement en place de retirer immédiatement les forces armées de la rue … Les gens n'avaient plus peur de sacrifier leur vie … Ceux qui sont responsables d'avoir poussé les habitants de ce pays dans un état de misère aussi extrême devront être traduits en justice »
Le pays compte de nombreux diplômés au chômage, et les étudiants exigent l'abolition d'un système de discrimination positive qui réserve un quota d'emplois publics aux familles des vétérans de l'indépendance. Partiellement aboli en 2018, ce système a été restauré en juin par la justice, mettant le feu aux poudres, avant un nouveau retournement fin juillet de la Cour suprême. La crise sociale s'est muée en crise politique à partir du 16 juillet, quand la répression a fait ses premiers morts, les manifestants réclamant alors la démission de la Première ministre Sheikh Hasina.
Ces affrontements comptent parmi les plus meurtriers depuis l'arrivée au pouvoir il y a quinze ans de Sheikh Hasina. Pour rétablir l'ordre, son gouvernement a notamment coupé l'accès à Internet, imposé un couvre-feu et déployé l'armée. D'anciens officiers militaires ont depuis apporté leur soutien au mouvement de contestation.