Le cedi a perdu plus de 20% par rapport au dollar en 2024. © Nipah Dennis/AFP
Le Ghana a trouvé un accord avec tous ses créanciers pour alléger le fardeau de sa dette. Une restructuration rondement menée dans le cadre commun proposé par le G20 au moment de la pandémie.
Le Ghana a conclu un accord avec les détenteurs d’euro-obligations pour restructurer une dette de 13 milliards de dollars. Le Comité des détenteurs d’euro-obligations du Ghana a annoncé que cet accord de restructuration vise à résoudre le défaut de paiement du pays sur ces obligations. Cet accord permettra d’alléger considérablement les flux de trésorerie et le stock de la dette, soutenant ainsi la reprise économique du Ghana dans le cadre du programme financé par le FMI. Cet accord fait suite à la validation d’un financement de 360 millions de dollars du FMI au gouvernement ghanéen en avril 2024, après la deuxième revue d’un plan d’aide de 3 milliards de dollars.
Le comité des détenteurs d’euro-obligations du Ghana : « L’accord proposé sur la restructuration des euro-obligations résoudra le défaut du Ghana sur les euro-obligations d’une manière qui fournira un allègement significatif des flux de trésorerie et du stock de dette pour soutenir la reprise économique du Ghana »
Le Ghana a mis environ dix-huit mois pour conclure un accord ferme avec tous ses créanciers. Les investisseurs privés viennent d’accepter d’effacer près de 5 milliards de dollars de dette. Une décote de 37 % au lieu des 33 % proposés initialement. L’accord prévoit également une atténuation de trésorerie d’environ 4,4 milliards de dollars pendant la période du programme de soutien financier du Ghana avec le Fonds monétaire international (FMI), qui devrait prendre fin en 2026. "c’est un très bon deal" selon un acteur proche du dossier, et le processus a été beaucoup plus rapide que celui mené par la Zambie, souligne Anne-Laure Kiechel dont le cabinet Global Sovereign Advisory conseille le gouvernement ghanéen.
En 2022, le Ghana a connu une crise économique qui l’a contraint à contracter un prêt auprès du FMI et à une restructuration de sa dette.