L'AFM va passer de 5 645 à 5 945 euros. Photo Sipa/Gabrielle Cezard
Les députés vont voir leur enveloppe d’avance de frais de mandat revalorisée avec l’inflation. Ils toucheront désormais 5 950 euros pour financer notamment leur permanence et leurs déplacements.
Les députés ont aussi élargi l'avance de frais de mandat à la prise en charge de la garde d'enfants, à condition que les députés ne sollicitent pas de déductions d'impôts dans le même temps. L'avance de frais de mandat permet la location d'une permanence, de financer des déplacements, de couvrir certaines dépenses d'hébergement, des frais de réception et de représentation. Ces dépenses sont contrôlées depuis 2018 et les sommes non utilisées doivent être restituées à la trésorerie de l'Assemblée nationale.
L'Unsa : « L'Union syndicale des collaborateurs parlementaires Unsa dénonce cette décision qui est intervenue, alors que l'Assemblée refuse, au motif que cela coûterait trop cher à l'institution, d'augmenter le crédit collaborateurs »
Le syndicat dénonce notamment le fait que les collaborateurs soient souvent au nombre de «trois» ou «cinq», et pour certains «payés à temps partiel au niveau du Smic». La décision de porter l’AFM de 5 645 euros à 5 950 euros (+5,4 %) par mois a été prise par le bureau, la plus haute instance de l’Assemblée nationale, avec le soutien de tous les groupes présents au moment du vote, sauf de LFI qui s’est abstenue.
Cette avance s’ajoute à la rémunération des élus qui s'élève à 7 637 euros brut par mois.