Les drapeaux d’Israël et de la Norvège devant l’ambassade norvégienne à Tel Aviv, le 22 mai 2024. | JACK GUEZ / AFP
Israël a annoncé jeudi la révocation du statut diplomatique de huit Norvégiens représentant la Norvège auprès de l'Autorité palestinienne. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, invoque plusieurs raisons à cette révocation et dénonce un comportement anti-israélien de la Norvège dans le cadre de la guerre dans la bande de Gaza. M. Katz a aussi invoqué la reconnaissance par la Norvège de l'État de Palestine, actée le 28 mai dernier.
Une ordonnance israélienne va révoquer le statut diplomatique de huit diplomates norvégiens travaillant à l'ambassade en Israël, dont les fonctions étaient de représenter la Norvège auprès de l'Autorité palestinienne, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dans une note officielle adressée jeudi à l'ambassade, le ministère indique que leur statut diplomatique sera révoqué sept jours après la date de cette note. La note déplore des politiques et déclarations unilatérales d'Oslo depuis l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre en Israël, qui a déclenché en représailles la guerre dans la bande de Gaza contre ce mouvement qu'il considère comme une organisation terroriste.
Israël Katz, le ministre israélien des Affaires étrangères : « Aujourd'hui, j'ai ordonné la cessation de toute représentation au nom de l'ambassade de Norvège en Israël vis-à-vis de l'Autorité palestinienne … le comportement anti-israélien a un prix… Nous examinons les mesures que la Norvège prendra pour répondre à la situation »
Espen Barth Eide, le ministre des affaires étrangères norvégien : « Cette décision aura des conséquences sur nos relations avec le gouvernement Nétanyahou. Nous examinons les mesures que la Norvège prendra pour répondre à la situation créée par le gouvernement Nétanyahou … Je l’ai rencontrée au ministère des affaires étrangères pour protester contre cette décision. Le gouvernement norvégien évalue maintenant les autres mesures à prendre »
Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’Union européenne : « Je condamne vivement cette décision injustifiée, qui contredit l’esprit des accords d’Oslo et perturbe de façon disproportionnée les relations et la coopération normales avec l’Autorité palestinienne »
Fin mai, la Norvège reconnait officiellement l’État de Palestine. À cette palestiniens. Cette dernière est un pilier de l’aide à Gaza, mais elle est accusée par Israël d’être infiltrée par le Hamas. Enfin, début août, la Norvège soutient la procédure initiée par la Cour pénale internationale (CPI) à l’encontre de Benyamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, et de trois dirigeants du Hamas, pour des crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés à Gaza. La Norvège est engagée de longue date dans la reconnaissance des droits aux Palestiniens. En 1993, elle avait accueilli les négociations secrètes qui ont abouti aux accords de paix d’Oslo, censés donner aux Palestiniens une certaine autonomie et amener à une coexistence pacifique avec les Israéliens. Des accords restés lettre morte.
Les Etats-Unis ont affirmé jeudi que la révocation par Israël du statut diplomatique des représentants norvégiens auprès de l’Autorité palestinienne constituait une mesure non constructive.
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