Le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 29 juillet 2023. TASS / VIA REUTERS
Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a lancé à Bamako, lundi 6 mai, la phase nationale de concertations censées produire sans intervention étrangère des solutions pour sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé depuis des années.
L’objectif général de ce cadre inter-Maliens est de contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, à l’identification des sources des crises qui affectent le pays et les conditions de retour des réfugiés et des déplacés. Il s’agit également de prévenir et gérer les conflits, en valorisant les mécanismes endogènes de gestion pour la consolidation de la paix ; identifier les stratégies et les mécanismes de restauration de l’autorité de l’État dans la consolidation de la paix. Il vise, en outre, à renforcer la confiance entre les populations et les Forces armées et de sécurité ; renforcer la participation des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap dans les mécanismes de prévention et de résolution des conflits.
Le colonel Assimi Goïta : « Nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux sans intermédiaires pour dessiner une nouvelle architecture de la paix… Les solutions préconisées par la communauté internationale ont plutôt contribué à élargir les zones de tension pour toucher une grande partie du territoire »
3 000 participants, venus de tout le pays, ont jusqu'à vendredi 10 mai pour finaliser leurs propositions. Mais le format de l'exercice en limite, de fait, la portée. Les rebelles du Nord qui avaient signé l'accord de 2015, sont exclus des échanges, au même titre que les jihadistes du Jnim, lié à al-Qaïda ou de l'État islamique. Les partis politiques maliens dont les activités ont été suspendues le mois dernier, boycottent, dans leur quasi-totalité, le dialogue.
Vendredi après-midi, le comité de pilotage présentera la synthèse des recommandations retenues et qui devront être mises en œuvre.