Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi être parvenu à un accord avec le gouvernement togolais en vue du lancement d'un programme d'aide à hauteur de 390 millions de dollars (environ 237 milliards de F CFA) afin de l'aider à faire face à la hausse de ses dépenses.
Le pays d’Afrique de l’Ouest vient de conclure un accord avec l'institution de Bretton Woods à cet effet. Cet accord vise à répondre aux besoins de dépenses urgents du pays, notamment en raison de préoccupations croissantes en matière de sécurité, tout en préservant la stabilité économique et l'inclusion sociale, indique-t-on. Cette signature fait suite à une mission du FMI au Togo, du 29 novembre au 8 décembre 2023, qui a notamment rencontré le ministre en charge de l'économie et des finances, Sani Yaya.
Hans Weisfeld : « Les autorités togolaises se sont engagées à mener un large programme de réformes économiques bâti sur le plan de développement du gouvernement afin de réduire les défis auxquels le pays doit faire face, notamment d'un point de vue sécuritaire »
Le FMI et le gouvernement togolais sont tombés d'accord pour la mise en place des réformes qui permettront de réduire le déficit budgétaire à 3% d'ici 2025, accroître la mobilisation des recettes internes et rationaliser les dépenses publiques tout en maintenant le pays sur le train de la croissance. Les autorités devront à cet effet élargir l'assiette fiscale à travers l'efficacité du recouvrement des impôts, améliorer le climat des affaires pour stimuler l'investissement et la création d'emplois et renforcer la stabilité financière du pays.
Approuvé en 2017, le dernier accord triennal du pays s'est achevé en mars 2020 sur une note de satisfaction avec à la clé un décaissement global d'environ 336,4 millions de dollars (environ 206 milliards FCFA ) en faveur du pays d'Afrique de l'Ouest.