Le président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a décidé d’accorder la grâce présidentielle à des pro-Gbagbo. © Ludovic MARIN / AFP
Quelques jours après la victoire de la sélection nationale, le président ivoirien a pris cette mesure pour "renforcer la cohésion du pays". Elle vise des personnalités proches des opposants Laurent Gbagbo et Guillaume Soro.
Le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a pris cette décision ce jeudi 22 février 2024, lors d’une réunion du Conseil national de sécurité, tenue à la présidence de la République, portant sur la situation sécuritaire générale du pays et le bilan sécuritaire de la CAN 2023.
L’un des proches du président : « l’esprit de fraternité, d’union et de cohésion … Il y a encore quelques semaines le président estimait qu’il était trop tôt pour libérer des gens qu’ils considèrent pour certains comme des assassins mais là il a jugé que le moment était venu pour renforcer la cohésion du pays »
La grâce la plus attendue politiquement concerne un militaire : Le général Bruno Dogbo Blé, ancien commandant de la garde républicaine de Laurent Gbagbo, avait été arrêté le 15 avril 2011, quatre jours après la chute du pouvoir, sorti de sa planque en pyjama. Il avait depuis été condamné à trois reprises à de lourdes peines, notamment pour complicité dans l’assassinat en 2002 de l’ancien président Robert Gueï et pour celui de quatre personnes, dont deux français Stéphane Frantz Di Rippel et Yves Lambelin, enlevées au Novotel d’Abidjan en avril 2011 puis tuées. Autre figure parmi les militaires pro Gbagbo à bénéficier de cette mesure présidentielle : le colonel Paulin Katé Gnatoa, ancien adjoint du général Dogbo Blé, condamné pour avoir organisé en février 2012 au Ghana un "complot" visant à renverser le nouveau pouvoir ivoirien.
Plusieurs personnes civiles et militaires avaient été jugées et incarcérées à la suite de la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3.000 morts dans le pays. A la suite de cela, d’autres ont été condamnées pour des faits d’atteinte à la sûreté de l’Etat.