Le gouvernement souhaite faire des économie en rognant sur la prise en charge des arrêts de travail. ILLUSTRATION MAXPPP - LUC NOBOUT
Pour faire des économies, le gouvernement envisage d'augmenter le nombre de jours de carence pour les salariés malades. L'exécutif l'assure, les entreprises et les mutuelles prendraient en charge ce jour non remboursé.
En pratique, lorsqu’un salarié pose un arrêt maladie sur plusieurs jours, ce délai de carence est aujourd’hui de trois jours. Cela signifie que la Sécurité sociale ne commence à indemniser le travailleur qu’à partir du quatrième jour d’arrêt. L’exécutif envisage ainsi de repousser ce délai de carence, en le passant de cinq jours minimum à huit jours. Une telle mesure permettrait d'économiser jusqu'à un milliard d'euros par an, selon les scénarios.
L’ex-ministre des Transports, Clément Beaune : « Le jour de carence, c’est un paramètre qui a souvent été allongé ou réduit. Je pense que c’est quelque chose sur lequel il ne faut pas revenir »
Cette baisse de la prise en charge des arrêts de travail par la sécurité sociale n'est pas forcément du goût des entreprises. S'ils sont plutôt favorables à un durcissement des conditions de remboursement des arrêts maladies, les employeurs ont peur que le projet proposé par le gouvernement ne leur coûte cher, puisque ce sont eux qui règlent l'addition des jours de carence. C'est pourquoi le patronat milite pour une autre solution. Le Medef et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) proposent des jours de carence d'«ordre public» qui ne seraient à la charge ni de l'État, ni des entreprises. C'est alors le salarié qui se retrouverait perdant avec aucune compensation sur les jours de carence. Pour le moment, le gouvernement étudie toutes les pistes, sans avoir tranché entre les différentes options.
Actuellement, les dépenses liées aux indemnités journalières représentent 16 milliards d'euros et augmentent de 6 % par an. Ces jours de carence supplémentaires pourraient être remboursés par les employeurs, lesquels sont opposés à ce changement.