Une usine du cimentier Lafarge à Paris, le 7 avril 2014. (Franck Fife/AFP)
Le groupe est soupçonné d'avoir versé en 2013 et 2014, via sa filiale syrienne Lafarge Cement Syria (LCS), cinq millions d'euros à des groupes jihadistes, dont l'organisation Etat islamique (EI), afin de maintenir l'activité d'une cimenterie alors même que le pays s'enfonçait dans la guerre.
Le parquet demande un renvoi en procès pour Lafarge SA, désormais filiale d'Holcim, et pour neuf personnes, parmi lesquelles l'ex-PDG Bruno Lafont, l'ex-directeur général adjoint opérationnel Christian Herrault ou encore l'ex-directeur de la sûreté du groupe, Jean-claude Veillard, selon des éléments des 275 pages de réquisitions dont l'AFP a eu connaissance vendredi.
Le magistrat antiterroriste : « L'ensemble des mis en examen ont, dans une logique de recherche de profits pour Lafarge ou pour eux-mêmes… organisé, validé, facilité ou mis en œuvre une politique supposant de faire parvenir un financement aux organisations terroristes implantées autour de la cimenterie, à des périodes où cette qualification était factuellement établie, voire internationalement reconnue »
Des juges d'instruction parisiens enquêtent depuis juin 2017 à Paris après deux plaintes, l'une de Bercy en septembre 2016 sur le non-respect de sanctions financières internationales, et l'autre deux mois plus tard déposée par les associations Sherpa, Centre européen pour les droits constitutionnels (ECCHR) ainsi que onze anciens salariés de LCS.
Un autre volet, portant sur une possible complicité de crimes contre l’humanité de la société, est lui toujours sous enquête. Mi-janvier, la Cour de cassation a définitivement validé la rarissime mise en examen de la société pour cette infraction, rendant plausible un autre procès, cette fois devant les assises. La plus haute juridiction judiciaire avait en revanche annulé les poursuites pour mise en danger des salariés de la cimenterie.