Les partisans du président sénégalais Macky Sall manifestent pour le soutenir après le report de l'élection présidentielle du 25 février, à Dakar, au Sénégal, le 24 février 2024. Zohra Bensemra / REUTERS
Le Conseil constitutionnel a confirmé la date du 24 mars pour l'élection présidentielle après avoir dans un premier temps retenu une date différente.
Dans une décision rendue mercredi, le Conseil constitutionnel avait d’abord fixé la présidentielle au 31 mars. En retenant cette date, l’instance n’avait fait que "pallier l’inertie de l’administration", lit-on dans le communiqué de jeudi, et a laissé entendre que l’exécutif a entre-temps remédié à cet état de fait en prenant des décrets convoquant le corps électoral pour le 24 mars. Cette date évite à la communauté chrétienne, significative, de voter le dimanche de Pâques. La campagne se déroulera pendant le mois de jeûne du ramadan. Elle sera plus courte que les vingt et un jours prescrits par le code électoral.
Le communiqué : « Ainsi, le Conseil constitutionnel, comme indiqué dans sa décision n°6 /E/2024 du 6 mars 2024, n’a exercé ces prérogatives que par substitution, en vertu de son pouvoir de régulation, afin de pallier l’inertie de l’Administration et de satisfaire à l’exigence constitutionnelle de la reprise du processus électoral interrompu, en vue de la tenue du scrutin avant la fin du mandat présidentiel »
M. Sall avait justifié ce report par la crainte de nouveaux troubles, après ceux connus en 2021 et en 2023, en cas de contestation de l’élection. Le président a été accusé de chercher à s’accrocher au pouvoir et à conjurer la défaite à venir du premier ministre, Amadou Ba, désigné candidat à sa succession. M. Sall s’en défend. Un large front de l’opposition, d’une grande partie des candidats et de la société civile s’est formé contre ce qui a été présenté comme un "coup d’Etat constitutionnel". Des manifestations ont fait quatre morts. Il y a eu des dizaines d’arrestations.
Ousmane Sonko est détenu depuis 2023. Donné comme l'un des favoris de la présidentielle, il en a été disqualifié par le Conseil constitutionnel en janvier. Son second et suppléant désigné, Bassirou Diomaye Faye, bien qu'emprisonné lui aussi, pourra concourir. Les deux hommes pourraient être éligibles à une libération après l'adoption par l'Assemblée d'une loi amnistiant les actes commis en lien avec les manifestations politiques depuis 2021. Rien ne permet de dire si et quand ils pourraient être relâchés, ni quand la loi serait promulguée.