La Chambre des représentants aux Etats-Unis, ici le 4 janvier 2023 à Washington D.C. Photo d'illustration. - Olivier Douliery
Soulagement aux Etats-Unis. Le Congrès américain a voté, samedi 30 septembre, une mesure d'urgence permettant à l'administration fédérale d'être financée pour encore 45 jours, le temps de trouver un accord sur le budget. Sans cela, le pays aurait subi un "shutdown", c'est-à-dire une paralysie des ministères et de nombreux services publics, faute de financements.
Après avoir été adoptée à la Chambre des représentants par 335 oui (contre 91 non), une mesure de financement d’urgence de l’administration américaine a été largement soutenue par le Sénat. Elle prévoit que l’administration continue d’être financée pendant 45 jours. Elle exclut cependant l'aide à l'Ukraine en guerre demandée par la Maison Blanche.
Concrètement, c'est quoi le "shutdown" ? : »
« Le "shutdown", c'est la fermeture, totale ou partielle, de l'administration fédérale américaine à cause d'un désaccord du Congrès sur le budget. Aux Etats-Unis, certains services publics sont financés par les Etats, mais d'autres dépendent du pouvoir central. Chaque année, le Sénat et la Chambre des représentants, qui composent le Congrès, sont appelés à voter pour décider des fonds alloués à ces services fédéraux.
S'ils ne s'entendent pas avant la date limite qui leur est fixée, le gouvernement américain se retrouve à court d'argent et n'a pas d'autre choix que d'interrompre plusieurs de ces services. La Constitution américaine lui impose cette cessation d'activité, tant qu'un consensus n'a pas été trouvé.
Les conséquences sont nombreuses et bien visibles : 1,5 million de fonctionnaires se retrouvent alors sans salaire, tous les parcs nationaux du pays ferment leurs portes, le trafic aérien fonctionne au ralenti… En 2019, un fabricant de bière avait porté plainte contre le gouvernement, car le "shutdown" empêchait la vente de ses boissons, faute de bureau ouvert pour approuver son produit. »
Les législateurs doivent à présent se pencher sur un projet de loi distinct portant sur une aide militaire et humanitaire de 24 milliards de dollars à l'Ukraine, que Joe Biden souhaitait voir figurer dans le budget. Un vote pourrait avoir lieu en début de semaine prochaine, selon les médias américains. Une poignée d'élus républicains pro-Trump refuse de débloquer une quelconque nouvelle aide à Kiev, estimant que ces fonds devraient être alloués à la gestion de la crise migratoire.
Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis avaient connu leur plus long "shutdown", au cours de l'hiver 2018/2019. Selon plusieurs estimations, le PIB du pays avait alors été amputé de plus de 3 milliards de dollars.