Le rapport pose un certain nombre de questions sur l'intelligence artificielle. (Shutterstock)
Après 600 auditions, 25 sessions plénières et une consultation menée auprès de 7000 citoyens, la commission intelligence artificielle lancée par le gouvernement en septembre dernier dévoile ses premières recommandations pour faire de la France un pays leader de l’IA.
Au terme d'un travail de six mois, la commission de l'intelligence artificielle, composée d'une quinzaine d'experts dont Yann LeCun, directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Meta, Joëlle Barral, directrice scientifique au sein de Google, ou encore Arthur Mensch, cofondateur de la start-up Mistral AI, championne française et européenne de l'IA et l'ancien secrétaire d'Etat au Numérique Cedric O, ont présenté ce mercredi 25 recommandations pour que la France mène en Europe. Le rapport met en exergue un impératif pour la France : celui de tripler ses investissements en IA générative. Cette initiative suggérerait, entre autres, un objectif annuel de cinq milliards d'euros. Une telle augmentation substantielle des ressources financières a pour but de soutenir l'innovation. Autre avantage, elle renforcera la position du pays sur la scène internationale de l'intelligence artificielle.
Le rapport: « Lancer immédiatement un plan de sensibilisation et de formation pour la nation. »
Dans sa quête pour devenir une superpuissance en intelligence artificielle, la France dévoile une stratégie ambitieuse, articulée autour de six axes et soutenue par un budget conséquent. Ce plan, présenté à Emmanuel Macron par des experts de renom, vise à intégrer l'IA au cœur de multiples secteurs. Avec un investissement initial de 1,5 milliard d'euros issu du plan “IA for humanity”, l'initiative française entend équiper ses citoyens des outils nécessaires pour naviguer dans un avenir imprégné de cette nouvelle technologie. La stratégie française en IA, articulée autour de six axes, promet des retombées concrètes pour chaque citoyen. D'une part, l'initiative de formation et de sensibilisation prévoit d'équiper la population des compétences nécessaires à l'ère numérique, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités professionnelles. D'autre part, l'augmentation de la puissance de calcul et l'accès facilité aux données visent à améliorer les services et produits du quotidien grâce à des solutions d’intelligence artificielle plus performantes et personnalisées.
Le comité insiste sur la nécessité de mobiliser l'épargne nationale. Il faudra, par la même occasion, augmenter l'attractivité des grands fonds d'investissement français. L'objectif est de créer un écosystème favorable au financement des startups innovantes dans le domaine de l'IA générative. Cela assurera, sans aucun doute, un terreau fertile pour la croissance et l'innovation.