Manifestation contre le projet de budget 2024-2025 du Kenya, à Nairobi, le 18 juin 2024. MONICAH MWANGI / REUTERS
Le gouvernement kényan a annoncé ce 18 juin 2024 le retrait de plusieurs projets de nouvelles taxes du budget 2024-2025, juste avant son examen au parlement. Parmi les mesures supprimées figurent une TVA de 16 % sur le pain et une taxe de 2,5 % sur les véhicules à moteur.
Des centaines de Kényans se sont rassemblés près du Parlement pour exprimer leur mécontentement face aux nouvelles taxes proposées. Cette pression populaire a été un facteur déterminant pour amender le projet de loi de finances. Le projet de loi amendé prévoit la suppression de plusieurs taxes controversées (TVA de 16% sur le pain ; TVA de 16% sur le transport du sucre ; TVA de 16% sur les services financiers ; TVA de 16% sur les opérations de change ; Taxe de 2,5% sur les véhicules à moteur.) En outre, des taxes sur les paiements mobiles et sur l’huile végétale ont également été retirées. Ces mesures étaient jugées particulièrement pénalisantes pour les classes modestes et moyennes, dans un contexte économique déjà difficile. Le parlement doit débattre du texte remanié à partir de mercredi, en vue d'un vote avant le 30 juin.
La présidence : « Le projet de loi de finances a été amendé pour supprimer la TVA proposée de 16% sur le pain, (la TVA) sur le transport du sucre, sur les services financiers, sur les opérations de change ainsi que la taxe sur les véhicules à moteur de 2,5% »
Le président William Ruto : « Nous allons nous retrouver au Parlement avec (un projet) qui vient de l'exécutif et qui a été interrogé par le législatif. Grâce à la participation de la population, le peuple kényan a eu son mot à dire »
Ce revirement de dernière minute suscite autant d’espoir que d’incertitude. Si le retrait des taxes soulage de nombreux Kényans, il laisse également des questions ouvertes sur la manière dont le gouvernement financera ses projets ambitieux sans ces recettes fiscales. Le débat au parlement s’annonce donc déterminant pour définir les contours d’une politique économique qui doit jongler entre croissance, équité et viabilité budgétaire. La politique fiscale du chef de l'Etat est, depuis son élection en août 2022, source de mécontentement. M. Ruto, qui s'était fait le porte-parole des plus modestes durant la campagne électorale, a notamment augmenté l'impôt sur le revenu et les cotisations santé et doublé la TVA sur l'essence.
Economie parmi les plus dynamiques d'Afrique de l'Est, le Kenya a enregistré en mai une inflation de 5,1% sur un an, avec une hausse des prix des produits alimentaires et des carburants respectivement de 6,2% et 7,8%, selon la Banque centrale.