Michelin annonce un « salaire décent » pour ses salariés, voici comment il est calculé (photo d’illustration).
Le fabricant français de pneus généralise le « salaire décent » dans ses usines. Pour atteindre ce minimum, 5 % de ses employés dans le monde devraient être augmentés. En revanche, le groupe, qui veut suivre ses marchés, ne garantit la pérennité d’aucun site.
C’est une innovation sociale comme Michelin les aime. Le fabricant français de pneumatiques annonce « le déploiement du salaire décent à l’échelle mondiale ». Pour son président, Florent Menegaux, dans beaucoup de pays, le salaire minimum ne suffit pas à faire vivre une famille. Il faut donc prendre une autre référence. Michelin a décidé de retenir celle que propose l’ONG Fair Wage Network. Le salaire décent d’un employé doit lui permettre de payer l’eau, l’alimentation, l’habillement, l’hébergement, l’éducation pour une famille de quatre personnes et lui laisser la possibilité de se constituer une petite épargne de précaution.
Florent Ménégaux, le président du groupe : « On appelle ça le salaire décent. C'est quand on suit la nomenclature définie par les Nations Unies. La logique, chez nous, c'est de permettre à une famille de quatre membres, sur un salaire, d'avoir suffisamment pour aller au-delà de la nourriture, du logement mais aussi avoir accès à des loisirs, des vacances, du transport et de la culture »
Florianne Viala, directrice de la rémunération du groupe : « En moyenne, le salaire décent représente entre 1,5 fois et 3 fois le salaire minimum …»
La mesure promet de garantir une rémunération équivalente au "living wage", salaire minimum vital, tel que défini par le Pacte mondial des Nations unies. Elle concernerait plus de 100 000 salariés qui travaillent pour l’entreprise auvergnate dans plus de 170 pays dans le monde. Pour les employés français de Michelin, ce salaire "décent" s’élèverait à 39 638 euros brut par an à Paris et 25 356 euros à Clermont-Ferrand, par rapport au Smic actuel de 21 203 euros. Autre annonce faite par Michelin, la mise en place d'un "socle de protection sociale universel" d’ici fin 2024, avec une couverture santé proposée à ses employés. Mais aussi un congé maternité de 14 semaines minimum, un congé paternité de 4 semaines rémunéré à 100% et pour la famille d’un salarié décédé, le versement d'un capital décès d'au moins 1 an et d'une rente d'éducation pour les enfants, quelle que soit son ancienneté.
Pour établir les montants évoqués, Michelin a collaboré avec l’ONG Fair Wage Network. Sur son site, cette dernière détaille sa méthode globale. Elle mène par exemple des enquêtes auprès des salariés : leurs dépenses, leurs emprunts et remboursements, les difficultés de la vie auxquels ils doivent faire face, la qualité de leur quotidien.