Le logo de l’agence de notation Moody’s - SOPA Images/SIPA
Au lendemain de la publication de l’Insee. L’agence de notation Moody’s a jugé mercredi « improbable » que la France tienne son objectif de réduire le déficit public à 2,7 % d’ici 2027, estimant en outre les 10 milliards d’économies supplémentaires en 2024 insuffisantes pour « remettre le gouvernement sur la trajectoire » budgétaire prévue.
L'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) a indiqué mardi que le déficit, à 5,5% du PIB en 2023, avait dépassé de 15,8 milliards d'euros et de 0,6 point de pourcentage, la prévision du gouvernement qui était de 4,9%, compliquant encore l'objectif de désendettement affiché par le ministre français de l'Economie. Bruno Le Maire a malgré tout réaffirmé mardi sa "détermination totale" à repasser sous les 3% de déficit public en 2027.
Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie et des finances: «Ma détermination à repasser sous les 3 % de PIB en 2027 est intacte et totale. … opposé à toute augmentation d’impôt … On peut parfaitement faire des économies sur la dépense publique sans aller piocher dans les poches des Français.»
Sarah Carlson, la vice-présidente de Moody's : « Bien que le gouvernement n'ait pas modifié ses objectifs budgétaires, le déficit plus élevé que prévu en 2023 rend à nos yeux peu probable le fait que le gouvernement puisse parvenir à réduire le déficit à 2,7% du PIB d'ici 2027 »
Par ailleurs, Moody's juge "improbable" que le gouvernement tienne son objectif d'un déficit de 4,4% cette année malgré les économies du budget 2024 et les coupes supplémentaires annoncées. Réduire le déficit d'un point de pourcentage en un an, hors circonstances exceptionnelles liées au Covid, "n'a été fait qu'une seule fois depuis 2000", rappelle l'agence. Moody's s'attend également à ce que le niveau de la dette publique remonte "lentement" à partir de 2024, exposant le pays à des coûts liés aux intérêts "jamais vus en plus de 20 ans".
Ce chiffre tombe au plus mauvais moment pour le gouvernement. Les 26 avril et 31 mai, les agences de notation Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s doivent respectivement se prononcer sur la note de la dette française et pourraient remettre en question le «AA» attribué au pays depuis plusieurs années.