Vladimir Poutine à son bureau de campagne. (Gavriil Grigorov/Pool/Tass/SIPA)
Au pouvoir depuis 2000, le chef du Kremlin a remporté sa cinquième élection présidentielle avec des résultats battant tous les records, y compris de participation (75 %).
Très loin devant le candidat communiste Nikolaï Kharitonov et Vladislav Davankov, représentant du parti "Nouvelles gens" avec quelque 4 % chacun, Vladimir Poutine fait mieux qu'à ses deux précédentes présidentielles de 2012 (64 %) et 2018 (76 %). Le chef du Kremlin, élu pour la première fois en 2000 avec 53 % des voix.
Vladimir Poutine : « Je tiens à vous remercier tous, ainsi que tous les citoyens du pays, pour votre soutien et votre confiance … Peu importe qui veut nous intimider ou à quel point, peu importe qui veut nous écraser ou à quel point, notre volonté ou notre conscience. Personne n'a jamais réussi à faire quelque chose de semblable dans l'histoire. Cela n'a pas fonctionné aujourd'hui et ne fonctionnera pas à l'avenir »
Les détracteurs du président russe, aux commandes du pays depuis vingt-quatre ans, ont répondu à l’appel de Ioulia Navalnaïa, femme de feu Navalny, en allant tous voter au même moment, à midi dimanche. C’est à Berlin et sous les acclamations de ses soutiens que la veuve de l’opposant est allée glisser son bulletin dans l’urne, sur lequel elle a inscrit le nom "Navalny". A Paris, les Russes franciliens ont été nombreux à se mobiliser. En Russie, au moins 74 personnes ont été arrêtées pour avoir mené diverses actions de protestation lors de l’élection. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que Vladimir Poutine était un homme "ivre de pouvoir" qui veut "régner éternellement". La Pologne a pour sa part jugé que l'élection présidentielle n'était "pas légale, libre et équitable". Alors que Londres a déploré l'absence d'élections "libres et équitables". Les États-Unis ont critiqué la tenue du scrutin dans les territoires ukrainiens occupés par Moscou.
En 2030 selon la réforme constitutionnelle, il pourra à nouveau se présenter pour rester au pouvoir jusqu'en 2036.